एमपी: विधायकों को पसंद आया ऑनलाइन रास्ता, विधानसभा में 40 फीसदी सवाल ही कागज पर

विधानसभा के 5 दिन के शीतकालीन सत्र में ऑनलाइन सवाल पूछने वाले विधायकों की संख्या बढ़ी
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी बात को सदन में उठाने के लिए बड़ी संख्या में सवाल विधानसभा भेज दिए हैं. 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहे 5 दिन के विधानसभा सत्र के लिए विधायकों ने 1497 सवाल लगाए हैं. विधानसभा में ऑनलाइन सवाल पूछने वाले विधायकों की संख्या में लगातार इजाफ हो रहा है. इस बार ऑनलाइन पूछे गए सवालों की संख्या 907 हो गई है. यानी विधायकों ने 60 फीसदी सवाल ऑनलाइन ही पूछे हैं. जबकि ऑफ लाइन सवाल पूछने वाले सवालों की संख्या 590 है.
5 दिन के सत्र में पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र में सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट भी लेकर आ रही है. दूसरा अनुपूरक बजट करीबन 10 हजार करोड़ से ज्यादा का हो सकता है. इसके अलावा राज्य सरकार कई विधेयकों को इस सत्र में पेश करेगी.
मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक होगा पेश
राज्य सरकार द्वारा पेश विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 है. इसमें नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से यानी मतदाताओं के मतदान के जरिए किया जाएगा. इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा. प्रदेश में साल 2022 से नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा चुना जाने लगा.
इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 भी लाया जाएगा. इस संशोधन के बाद दुकानों के पंजीयन के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही पर्याप्त माना जाएगा. इसमें आवेदक स्व प्रमाणन के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा और आवेदन के साथ ही उसे दुकान संचालन की अनुमति जारी कर दी जाएगी.
सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटा विपक्ष
विपक्ष यानि कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए नेता प्रतिपक्ष साथी विधायकों के साथ सदन को लेकर रणनीति तैयार करेंगे. कांग्रेस लगातार 5 दिनों तक सदन के अंदर और सदन के बाहर सत्ता पक्ष को बिगड़ती कानून व्यवस्था, नकली दवाओं, खाद संकट जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस ने इसके लिए 30 नवंबर को विपक्ष की बैठक बुलाई है।

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