मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या को पहले भारत लौटना चाहिए. हम तुरंत उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू करेंगे. अगर वह वापस नहीं आने वाला है, तो हम इस याचिका पर सुनवाई क्यों करें? इससे क्या हासिल होगा?.
केंद्र सरकार ने भी यही रुख अपनाया और कहा कि विजय माल्या को बातचीत के लिए भारत लौटना चाहिए, उनका दावा क्या है?, वह कौन से लोन लेते हैं, कौन से नहीं?, वह पैसे कब और कैसे लौटाएंगे?, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ किया कि हम उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं.
हाई कोर्ट के निर्देश क्या हैं?
वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने उनकी ओर से हाई कोर्ट को बताया कि विजय माल्या इस समय लंदन में हैं. इस पर, जो लोग वित्तीय धोखाधड़ी की वजह से विदेश भाग गए हैं, उन्हें वहां याचिका दायर नहीं करनी चाहिए.
चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने गुरुवार को कहा कि पहले मुझे यह बताओ कि वह भारत कब आएगा?, फिर हम उसकी अर्जी पर सुनवाई करेंगे, यह समझाते हुए कि संतोषजनक जवाब मिलने तक कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी. साथ ही, आपकी याचिका को खारिज करके हम आपको यह आखिरी मौका दे रहे हैं।
माल्या को भारत वापस लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैः भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर विदेश भागे विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत वापस लाने की प्रक्रिया फिलहाल अंतिम चरण में है. इसलिए, इस बात की संभावना है कि वह ब्रिटिश अदालतों में इस कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करेंगे।
इसलिए केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के कुछ पिछले फैसलों के अनुसार, ऐसे मामलों में आरोपी देश लौटने के लिए मजबूर नहीं है, उसकी याचिका पर तब भी सुनवाई हो सकती है जब वह यहां न हो.
हालांकि, हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और 18 फरवरी को अगली सुनवाई में उनके वकीलों को यह जानकारी देने के निर्देश दिए कि फरार विजय माल्या भारत कब लौटेगा.
क्या है याचिका?
कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधीश् घोषित किया है और उन्हें श्आर्थिक मौत की सजाश् दी है, ऐसा विजय माल्या की तरफ से हाई कोर्ट में वकील अमित देसाई ने दावा किया.भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 12(1) में नए संशोधन के बाद विजय माल्या देश का पहला ऐसा अपराधी बन गया है जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है. इसलिए, विजय माल्या ने पिछले साल हाई कोर्ट में इस कानून की वैधता को चुनौती दी थी. इस याचिका में विजय माल्या ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. जांच एजेंसी ने भारतीय बैंकों से लिए गए लोन से अधिक संपत्ति जब्त की है. वह खुद खाताधारकों को उनका पैसा देने को तैयार हैं।
साथ ही, ब्याज पर लिए गए लोन की रकम दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और 6000 करोड़ से 15000 करोड़ तक पहुंच गई है. हम अपनी संपत्ति बेचकर भी यह ब्याज चुका सकते हैं. लेकिन, हम बेबस हैं क्योंकि सारे खाते और सारी संपत्ति इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कस्टडी में हैं. तो, विजय माल्या की एक और याचिका, जिसमें अनुरोध किया गया है कि हमारी बात सुनी जाए, हाई कोर्ट में पेंडिंग है. विजय माल्या ने यह याचिका दायर करके उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है।
केंद्र सरकार की भूमिका?
नए कानून के तहत, जिन लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाता है, उनकी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाती है. उनके खिलाफ अपराध करने के लिए अरेस्ट वारंट भी जारी किया जाता है और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाता है.इस बीच, ये लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत से भागकर दूसरे देशों में चले जाते हैं. बाद में, वे भारत लौटने में भी हिचकिचाते हैं.
यह नया कानून इसी पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है. इसके उलट, इस कानून ने जांच सिस्टम पर भी रोक लगा दी है. क्योंकि उनके लिए हर एक्शन के लिए कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी हो गया है, इसलिए ईडी की तरफ से विजय माल्या की फाइल की गई याचिका को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया था.
विजय माल्या ने एफईओ अधिनियम की धारा 12ध/(8) को चुनौती दी है और दावा किया है कि यह असंवैधानिक है. इसके अलावा, विजय माल्या ने याचिका में दावा किया है कि अगर उन्हें आरोपों से बरी कर दिया जाता है तो जब्त की गई संपत्ति वापस करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है. धारा 12 की उपधारा (9) के अनुसार यदि विशेष अदालत यह निर्णय देती है कि अभियुक्त भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है तो संपत्ति वापस की जा सकती है।
ईडी के वकीलों ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया. इस बीच, किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर करीब 9,000 करोड़ रुपये का बैंक लोन न चुकाने के बाद विजय माल्या इंग्लैंड भाग गया है.तब से भारत लगातार विजय माल्या को वापस लाने की कोशिश कर रहा है. विजय माल्या को इस प्रक्रिया में और देरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उन्हें भारत लौटना चाहिए, उन्हें अपना मामला पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी हाईकोर्ट में स्पष्ट किया।
