नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में टैरिफ प्रावधानों पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि इस डील से भारत के कपास किसानों और कपड़ा निर्यातकों पर बुरा असर पड़ेगा. राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में भारतीय कपड़ों पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगता है. वहीं बांग्लादेश को कपड़ों के एक्सपोर्ट पर जीरो फीसदी टैरिफ का फायदा इस शर्त पर दिया जा रहा है कि वह अमेरिकी कॉटन इंपोर्ट करे।
पॉलिसी फ्रेमवर्क पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट करने से घरेलू किसानों को नुकसान होगा, जबकि इसे इंपोर्ट न करने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान होगा. उन्होंने आगे दावा किया कि बांग्लादेश भारत से कॉटन इंपोर्ट में कमी या रोक का संकेत दे रहा है, जिससे भारतीय उत्पादकों के लिए स्थिति और खराब हो सकती है.
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस सांसद ने लिखा, श्18 फीसदी टैरिफ बनाम जीरो फीसदी, मैं बताता हूँ कि कैसे एक्सपर्ट झूठे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं. कैसे वे भारत-अमेरिका ट्रेड डील के जरिए इंडिया के कॉटन किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं. बांग्लादेश को अमेरिका को गारमेंट एक्सपोर्ट पर जीरो फीसदी टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है. बस शर्त यह है कि वे अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट करें.भारतीय कपड़ों पर 18 फीसदी टैरिफ की घोषणा के बाद। वहीं जब मैंने संसद में बांग्लादेश को दी जा रही खास छूट के बारे में सवाल उठाया, तो मोदी सरकार के एक मंत्री का जवाब थाः अगर हमें भी वही फायदा चाहिए, तो हमें अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करना होगा.यह बात अब तक देश से क्यों छिपाई गई?श् उन्होंने कहा कि यह समझौता लाखों लोगों को बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की ओर धकेल देगा।
उन्होंने बातचीत को लेकर सरकार के तरीके की भी आलोचना की और कहा कि देश के हित में एक डील में कॉटन किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स दोनों को सुरक्षित रखना चाहिए था. पोस्ट में लिखा, श्और यह किस तरह की पॉलिसी है? क्या यह सच में कोई चॉइस है, या यह हमें आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति में धकेलने के लिए बनाया गया एक जाल है? अगर हम अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे.
अगर हम इसे इंपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीछे रह जाएगी और खत्म हो जाएगी और अब बांग्लादेश भी सिग्नल दे रहा है कि वह भारत से कॉटन इंपोर्ट करना कम कर सकता है या बंद भी कर सकता है.पोस्ट में आगे लिखा, श्कपड़ा उद्योग और कपास की खेती भारत में रोजी-रोटी की रीढ़ है. करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी इन्हीं सेक्टर पर निर्भर है. इन सेक्टर पर हमला करने का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेलना।
एक दूर की सोचने वाली सरकार जो देश के हित में सोचती, वह एक ऐसा सौदा करती जो कपास किसानों और कपड़ा एक्सपोर्ट करने वालों, दोनों की खुशहाली की रक्षा और पक्का करता लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा. उनके मंत्रियों ने एक ऐसा समझौता किया है जिससे दोनों सेक्टर को गहरा नुकसान होने की आशंका है।
पिछले हफ्ते घोषणा की गई कि भारत-अमेरिका अंतरिम समझौता दोनों देशों के बीच एक आपसी और दोनों के लिए फायदेमंद ट्रेड पैक्ट के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर है. इस समझौते में अमेरिका इंडस्ट्रियल सामान और कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करना या कम करना शामिल होगा. इसमें सूखे डिस्टिलर के दाने, जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।
बदले में अमेरिका कुछ चुने हुए इंडियन सामान पर 18 फीसदी का आपसी टैरिफ लगाएगा. इसमें कपड़े, लेदर, जूते, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, कारीगर प्रोडक्ट्स, और कुछ मशीनरी शामिल हैं. पूरी तरह लागू होने पर, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स और डायमंड, और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसी चीजों पर अमेरिका टैरिफ हटा दिए जाएँगे।
