ग्वालियर। ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्टर मुख्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन एस.डी.एम.नरेन्द्र बाबू को सौंपा है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया। इस अध्यादेश को एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया गया। तत्पश्चात 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचित किया गया। आज तक इस अधिनियम पर न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। यह कानून राज्य में शिक्षा एवं रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। वर्तमान में लगभग 70 याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इनमें से अधिकांश याचिकाएँ ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दायर की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वयं कानून के विपरीत है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। ज्ञापन देने वालो में विधायक साहब सिंह गुर्जर, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, प्रभूदयाल जौहरे, हरिओम शर्मा, राम पांडे, आर.पी. सिंह, महराज सिंह पटेल, हरेन्द्र गुर्जर, रविन्द्र चौहान, जसवंत सिंह किरार, आदित्य सेंगर, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश बाबू, अनुप शिवहरे, मुनेन्द्र भदौरिया, नवीन भदकारिया, लक्ष्मीनारायण कुशवाह, हितेन्द्र यादव, महादेव अपोरिया, विनोद जैन, देवेन्द्र चौहान, राजेश खान, कैलाश चावला, राकेश बाथम, संजीव दीक्षित आदि शामिल थे।
ंकांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने की मांग,महामहिम राज्यपाल ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाएं
