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बिहार चुनाव से पहले राहुल-तेजस्वी ने खेला ईबीसी कार्ड बोले, 50 फीसदी आरक्षण की दीवार तोड़ देंगे - Nand Kesari || Top News || Latest News

बिहार चुनाव से पहले राहुल-तेजस्वी ने खेला ईबीसी कार्ड बोले, 50 फीसदी आरक्षण की दीवार तोड़ देंगे

पटनारू बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन ने अति पिछड़ा समाज को साथ लाने के लिए बड़ा फैसला किया है. आज पटना के चाणक्य होटल में अति पिछड़ा न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया. जहां सरकार बनने पर ईबीसी समाज के हित में 10 काम करने का संकल्प पत्र जारी किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी समेत अन्य नेता मौजूद थे.
महागठबंधन का 10 पॉइंट प्रोग्राम: इसके तहत महागठबंधन सरकार बनने पर अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियमश् पारित किया जाएगा. अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 30फीसदी किया जाएगा. आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा. अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी. यूपीए सरकार द्वारा पारित श्शिक्षा अधिकार अधिनियम (2010) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा।
25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों/आपूर्ति कार्यों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. संविधान की धारा 15 (5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा. आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधान मंडल की अनुमति से ही संभव होगा.
संकल्प पत्र लागू करने की बात: मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अति पिछड़ा समाज को लेकर जो संकल्प पत्र राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन का सभी नेताओं ने मिलकर तैयार किया है. इस संकल्प पत्र में जो भी बातें रखी गई है, सरकार बनने पर इसको लागू किया जाएगा. समाज में जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो अधिकार से वंचित हैं. इसीलिए सभी नेताओं ने यह निश्चय कर लिया है कि हमारी सरकार बिहार में आने के बाद इन तमाम मुद्दों को इंप्लीमेंट करेंगे।
अतिपिछड़ा समाज के सभी नेतागण और बाकी लोगों ने जो 10 पॉइंट प्रोग्राम तैयार किया है, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। यह संकल्प राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के नेताओं ने तैयार किया है. हमारी सरकार आते ही हम इन बिंदुओं पर काम करेंगे. देश में कई समाज ऐसे हैं, जो अपने हक से वंचित हैं. हमें उन्हें हक दिलाना है और आगे बढ़ाना है. हम सभी ने मिलकर ठाना है कि हमारी सरकार आते ही इसे लागू किया जाएगा.- मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस
नीतीश पर खरगे का हमला: बिहार की सरकार पर निशाना चाहते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, श्हरियाणा में लोग पहले आया राम गया राम की सरकार कही जाती थी, वहीं आज बिहार में आया नीतीश गया नीतीश की चर्चा हो रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास आकर गठबंधन में आने की बात करते थे लेकिन फिर बीजेपी के साथ चले गए. इसका मतलब ये है वह मनुवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं।
मोदी सरकार पर भड़के राहुल: वहीं, राहुल गांधी ने अपने संबोधन में एक बार फिर से केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने दो बातें कही थी. पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगी और दूसरी बात ये कि रिजर्वेशन की 50ः की दीवार बना रखी है, उसे हम तोड़कर फेंक देंगे. उन्होंने कहा कि हम अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को एक विजन देना चाहते हैं. जो हमारा विजन नहीं, दलों का नहीं बल्कि अति पिछड़ा समाज का विजन है. इसी को लेकर हमने 10 बिंदु लोगों के सामने रखा है.
ठेकेदारी में 50 फीसदी रिजर्वेशन देंगे: कांग्रेस सांसद ने कहा कि अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरिया में देने का काम करेंगे. ईबीसी, एससी-एसटी को ठेकेदारी में 50 फीसदी कर रिजर्वेशन दिया जाए. उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार बनने पर उनके बच्चों का नामांकन बड़े निजी विद्यालयों में किया जाएगा. प्राइवेट स्कूलों में अति पिछड़ा समाज के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखेंगे. इसके लिए एक रेगुलेटरी कमिटी रहेगी, जो इसको देखेगी.
बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है लेकिन उन्होंने अतिपिछड़ा समाज को न्याय दिलाने के लिए फैसले नहीं लिए. हमने अतिपिछड़ा समाज के साथ बैठक की, समाज के लोगों से बात की और श्अतिपिछड़ा न्याय संकल्पश् तैयार कर दिया. नीतीश कुमार सिर्फ वोट ले रहे थे और बदले में अतिपिछड़ा समाज के हक की आवाज दबा रहे थे. हमारा वादा है कि सरकार बनते ही अतिपिछड़ा न्याय संकल्प को लागू करेंगे.ष्- राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा
हाइड्रोजन बम का भी किया जिक्र: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही श्हाइड्रोजन बमश् लाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा, मैंने हाइड्रोजन बम की बात की है, वो आ रहा है. वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी।
तेजस्वी ने क्या कहा: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र हमने संयुक्त रूप से आप लोगों के सामने पेश किया है. इसमें 10 बिंदु की चर्चा की गई है. जरूरत पड़ने पर इसमें और भी बातें जोड़ी जा सकती है. हमारी लड़ाई संविधान बढ़ाने की लोकतंत्र बचाने की है, इसीलिए हम संयुक्त रूप से धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं. हम वैसे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो अभी बैकबेंचर या पीछे बैठे हुए हैं।
ईबीसी आरक्षण का किया जिक्र: आरजेडी नेता ने कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जब तक मुख्यधारा से नहीं जुड़ जाएंगे, तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी. कपूरी ठाकुर का सपना यही था. सबसे पहले बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया. इसके बाद लालू प्रसाद ने 15 फीसदी लोगों को आरक्षण दिया और जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी उसको 24 फीसदी करने का काम किया. बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में वैसे लोग बैठे हुए हैं, जो कभी कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे. आज उनको मजबूरी में भारत रत्न देना पड़ा।
हमारा विजन अतिपिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने के लिए है. वहीं एनडीए के सारे मंत्री समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करते हैं. सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी आरक्षण चोर हैं. जब 17 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने 65 फीसदी आरक्षण का दायरा बढ़ाया और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था की. हम लोग अनुसूची 9 में इसे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए थे लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नवमी अनुसूची में नहीं डाला – तेजस्वी यादव, नेता, आरजेडी
आबादी के अनुपात में टिकट देंगे: वहीं, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने अपने संबोधन में कहा कि आज इंडिया गठबंधन की तरफ से पिछड़ा समाज के लिए 10 का करने की घोषणा की है, यह बाबा साहेब के सपने को साकार करने के जैसा है. अगर देश में ओबीसी समाज सर उठाकर जी रहे हैं तो वह बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान के कारण. जब तक ओबीसी समाज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक वह मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकता. उन्होंने आबादी के हिसाब से टिकट देने का वादा किया।

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