एमपीः एससी-एसटी आयोग में नई नियुक्तियां,रामलाल रौतेल को एसटी आयोग,एससी आयोग में कैलाश जाटव अध्यक्ष नियुक्त

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को साधते हुए राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों में नई नियुक्तियों का ऐलान किया है. गुरुवार को जारी आदेश में अनुभवी नेताओं और पूर्व विधायकों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे इन आयोगों के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
रामलाल रौतेल को जनजाति आयोग की कमान
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनूपपुर के पूर्व विधायक रामलाल रौतेल को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. उनके साथ बालाघाट के बैहर से पूर्व विधायक भगत नेताम और बैतूल के घोड़ाडोंगरी से पूर्व विधायक मंगल सिंह धुर्वे को सदस्य नियुक्त किया गया है. ये नियुक्तियां आयोग अधिनियम 1995 के तहत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी. बता दें कि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष भी रामलाल रौतेल थे.
अनुसूचित जाति आयोग में कैलाश जाटव अध्यक्ष
गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा कैलाश जाटव को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनके साथ रामलाल मालवीय और बारेलाल अहिरवार को सदस्य बनाया गया है. इस आयोग का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल तय किया गया है, जबकि विभागीय आयुक्त पदेन सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर
सरकार ने इन नियुक्तियों में अनुभवी चेहरों को प्राथमिकता दी है. सभी प्रमुख पदों पर ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिनका अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार रहा है. इससे आयोगों में निर्णय लेने की प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर संवाद बेहतर होने की उम्मीद है. पिछले कुछ समय से आयोगों के कई पद खाली होने के कारण नीतिगत और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे. अब नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद इन वर्गों से जुड़े मामलों के समाधान में तेजी आने की संभावना है।
बाल और महिला आयोग में भी पदस्थापना
महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी नियुक्तियां होनी हैं. सूत्रों के अनुसार नाम तय हो गया है. अब केवल औपचारिक रुप से आदेश होना बाकी है. बताया जा रहा है कि वर्तमान भाजपा विधायक रेखा यादव का महिला आयोग का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है. जबकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में डॉ निवेदिता शर्मा को अध्यक्ष बनाया जा सकता है. जबकि सीमा सिंह बाल अधिकार आयोग की सदस्य बनाई जा सकती हैं।