मध्य प्रदेश में जल्द हटने जा रही तबादलों से रोक, धड़ाधड़ होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर

भोपाल। तबादला कराए जाने की उम्मीद लगाए बैठे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के लिए खुशी की खबर है. प्रदेश सरकार जल्द ही तबादलों से प्रतिबंध हटाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026 की नई तबादला नीति को मंजूरी दी जा सकती है. इस नई तबादला नीति का सामान्य प्रशासन विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा. पिछली कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने नई तबादला नीति को लेकर सुझाव दिए थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने विचार करने की बात कही थी.
ट्रांसफरों की लिमिट होगी अलग-अलग
राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर दो स्तर पर करती है. पहला प्रशासनिक आधार पर तबादले किए जाते हैं, इसमें लंबे समय से एक स्थान पर टिके अधिकारियों का तबादला किया जाता है. इसके अलावा ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का भी तबादला किया जाता है, जिसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहते हैं या जिसकी शिकायतें सामने आती रहती हैं. इसके अलावा कई कर्मचारी अधिकारी स्वेच्छिक आधार पर भी तबादला कराने के लिए आवेदन देते हैं. पिछली कैबिनेट की बैठक में मंत्री विजय शाह ने आग्रह किया था कि स्वेच्छिक और प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले तबादलों की लिमिट न रखी जाए. मुख्यमंत्री ने इस पर विचार करने की बात कही थी.
हर बार सरकार तय करती है लिमिट
राज्य सरकार तबादला नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर होने वाले तबादलों की लिमिट तय करती है. प्रदेश में कुल कर्मचारियों के मुकाबले हर विभाग में करीबन 10 फीसदी कर्मचारियों का ही तबादला किए जाने का प्रावधान किया जाता है. माना जा रहा है कि नई तबादला नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर होने वाले तबादलों की लिमिट की अलग-अलग व्यवस्था हो सकती है.
धड़ाधड़ होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर
उधर पिछले साल की तरह इस बार भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जिले के अंदर तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे, जबकि एक जिसे से दूसरे जिले में तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से विभागीय मंत्री द्वारा किए जाएंगे. प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद ही किए जाएंगे.
ट्रांसफरों की ऑनलाइन प्रक्रिया हो सकती है शुरू
नई ट्रांसफर नीति में इस बार सभी विभागों में तबादलों की ऑनलाइन व्यवस्था हो सकती है. अभी तक सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही तबादलों के लिए आवेदन ऑनलाइन बुलाए जाते हैं और रिक्त पदों पर उन्हें पदस्थ किया जाता है. खाली पदों की स्थिति भी ऑनलाइन प्रदर्शित होती है. इस बार भी स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति भी अलग से जारी हो सकती है।