नई दिल्ली। लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य समेत 31 सदस्यों को वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का सदस्य बनाया गया है. इसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी के अलावा धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा के संबित पात्रा, अनिल बलूनी, अनुराग सिंह ठाकुर को जेपीसी के प्रस्तावित सदस्यों के रूप में नामित किया गया है।
इस बारे में कांग्रेस पार्टी सूत्रों ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयकों में पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव हुआ. हालांकि, इस प्रस्ताव को विपक्षी दलों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने लोकतंत्र पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है.
जेपीसी में शामिल ये नाम
पी.पी.चौधरी ( भाजपा ),डॉ. सीएम रमेश ( भाजपा ),बांसुरी स्वराज ( भाजपा ),परषोत्तमभाई रूपाला ( भाजपा ),अनुराग सिंह ठाकुर ( भाजपा )विष्णु दयाल राम ( भाजपा ),भर्तृहरि महताब ( भाजपा ),डॉ. संबित पात्रा ( भाजपा ),अनिल बलूनी ( भाजपा ),विष्णु दत्त शर्मा ( भाजपा ),प्रियंका गांधी वाड्रा (कांग्रेस),मनीष तिवारी (कांग्रेस),सुखदेव भगत (कांग्रेस),धर्मेन्द्र यादव (समाजवादी पार्टी)कल्याण बनर्जी (टीएमसी ),टी.एम. सेल्वागणपति (डीएमके ),जीएम हरीश बालयोगी (टीडीपी ),सुप्रिया सुले (एनसीपी .शरद गुट),डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना- शिंदे गुट),चंदन चौहान (आरएलडी ),बालाशोवरी वल्लभनेनी (जनसेना पार्टी)
विपक्ष ने चिंता जताई कि यह बदलाव सत्तारूढ़ पार्टी को अनुपातहीन रूप से लाभान्वित कर सकता है, जिससे उसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव मिल सकता है और क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है. इस विधेयक को पिछले सप्ताह कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विधेयकों को अब आगे के विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दो महत्वपूर्ण विधेयक आज निचले सदन में पेश किए. इनमें संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक) 2024। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करते हैं.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये विधेयक पेश किए. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था, तो पीएम मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए।
